काठमाडौ, माघ २३ -

मगंलबजारकी जयन्ती श्रेष्ठले बिहीबार बागबजारस्थित श्रेष्ठ टेलरिङ पछाडि स्कुटर पार्किङ गरेको १० रुपैयाँ तिरिन् । पैसा तिरेको रसिद माग्दा पाइनन् । 'रसिद सकिएछ, अर्कोचोटि आउँदा  दिउँला है भन्यो,' उनले भनिन् । त्यस्तै नगरकोटका सोम शर्मा बजगाईंले बानेश्वरस्थित एलिना बेकरी क्याफे आसपासमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्दा १० रुपैयाँ तिरे । उनीहरूले पैसा त तिरे तर कुनै क्लब र व्यक्तिलाई तिरे । उनीहरूले तिरेको रकम सरकारी ढुकुटीमा जग्मा हुँदैन ।

जयन्ती र सोमले जहाँ पैसा तिरे त्यो ठाउँमा महानगरपालिकासँग स्वीकृति नलिई सीधै व्यक्तिले पैसा उठाएर कुम्ल्याउने गर्छन् । बानेश्वरमा अरनिको राजमार्ग दायाँबायाँ सडक विभागको नाममा रहेको जग्गामा निजी संघसंस्था र व्यक्तिले पैसा उठाउने गर्छन् । बिनास्वीकृति यस्ता काम गर्ने सबैजसो चुल्ठेमुन्द्रे, यसका संस्था र ड्रगिस्ट हुने गरेको महानगरले जनाएको छ । 'स्वीकृति नलिई पैसा उठाउने अधिकांश चुल्ठेमुन्द्रे, ड्रगिस्टहरू छन्,' महानगरको राजस्व महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, 'ज्यान माया मारेर यस्ता काम रोक्न सकिँदैन ।'

बानेश्वरजस्तै राजधानीका रेस्टुरेन्ट, सपिङ सेन्टर, क्याफे, बैंक, अस्पताललगायत क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क उठाउने गरिन्छ । कानुनअसार त्यो सबै अवैधानिक हो । महानगरले पार्किङ उठाउनका लागि टेन्डर गरेर स्वीकृति दिने गर्छ । स्वीकृति नै नलिई राजधानीका विभिन्न ठाउँमा पार्किङ शुल्क असुल्ने गरिएको छ ।  

'स्वीकृति लिँदा महानगरलाई पैसा तिनर्ुपर्छ,' बानेश्वरस्थित इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स नजिक नाम भन्न नचाहने एक युवकले भने, 'स्वीकृति नलिए पनि कसैले केही गर्न सकेको छैन, पैसा लिइरहेका छौं ।' स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेको समाचार पत्रिकामा आएमा ठीक नहुने भन्दै उनले धम्क्याए । महानगरको नाम गरेर राजधानीको विभिन्न ठाउँमा शुल्क लिने गरिएको छ । स्वीकृति नलिएकाले समेत महानगरको रसिद प्याड छाप्ने गरेका छन् ।

महानगरले पार्किङका लागि स्वीकृति ठाउँबाट दिने रसिदमा वडा नम्बर, ठेकेदारको नाम वा र्फम,  लिने रकम दुईपांग्रेको एक घन्टासम्म ५ रुपैयाँ त्योभन्दा बढी १० रुपैयाँ, चारपांग्रेको १० र २० रुपैयाँ, रसिद नम्बर उल्लेख भएको हुन्छ । रसिदमा यस्ता र्फम, रसिद नम्बर, ठेकेदारको नाम उल्लेख नभए महानगरबाट स्वीकृति नभएको ठहरिने काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख नूरनिधि न्यौपानेले बताए । महानगरको स्वीकृति लिएर उपत्यकाभित्र काठमाडौंमा २१ र ललितपुरमा ९ ठाउँबाहेक अन्यत्र पार्किङ शुल्क लिन पाइँदैन । 'हामीले टेन्डर गरेर दिएको ठाउँबाहेकमा पाकिर्ङ शुल्क नदिए हुन्छ,' न्यौपानेले भने, 'त्यस्तो ठाउँ छ भने हामीलाई खबर गर्नुस् कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिएर प्रशासनमा बुझाउँछौ ।'    

स्थानीय स्वायत्त नियमावली २०५६ को परिच्छेद ८ को दफा १४४ मा उल्लेख भएअनुसार नगरपालिका आफैंले पार्किङ स्थलको विकास गरेमा मात्र तोकिएको शुल्क उठाउन पाउँछ । ठाउँको विकास नगरे शुल्क उठाउन पाइँदैन । उपत्यकामा नगरपालिका आफैंले बनाएको पार्किङस्थल कतै छैन । नियमअनुसार नगरपालिकाले पैसा उठाउन नपाउने भए पनि वर्षौं अघिदेखि सार्वजनिक ठाउँमा सवारी साधन पार्किङ गरेबापत सर्वसाधारणसँग शुल्क असुल्दै आएको छ । विगतदेखि विभिन्न समूहद्वारा दादागिरी ढंगले उठाउँदै आएको शुल्क हटाउन र नियमअनुसार व्यवस्थित गर्न नसकिएको न्यौपानेले बताए । 'परिषद र बोर्डको निर्णयबिना हामीले केही गर्न सक्दैनौं,' उनले भने, 'नियम मान्ने हो भने महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र पार्किङ क्षेत्र विकास गरी  शुल्क उठाउनुपर्छ ।' महानगरको केन्द्रीय कार्यालय र वडा कार्यालयबाट टेन्डर आह्वान गरेर पार्किङस्थल ठेक्कामा दिने गरिन्छ । महानगरका कर अधिकृत रामप्रसाद पौडेलका अनुसार टेन्डर भएको ठाउँबाट न्यूनतम ५ हजारदेखि ८५ हजार वाषिर्क रूपमा पार्किङको कर उठ्छ । चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारी साधन कति अट्छ भन्ने अनुमानका आधारमा  टेन्डर लिने गरेको उनले बताए । वाषिर्क ५ हजार रुपैयाँ बुझाउने ठाउँमा दैनिक हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउने गर्छन् । महानगरले त्यसको अनुगमन नै नगरी टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिने गरेको छ । ठेक्का पार्ने पनि सधैजसो एकैजना हुन्छन् । अर्को व्यक्तिलाई त्यस ठाउँमा प्रवेशमा समेत रोक लगाइएको हुन्छ ।   

टेन्डर परेपछि गरिने सम्झौतामा दुईपांग्रेको एक घन्टासम्मको ५ रुपैयाँ, एक घन्टाभन्दा बढी जति राखे पनि १० रुपैयाँ, चारपांग्रेको एक घन्टासम्मको १० रुपैयाँ, त्योभन्दा बढी जति भए पनि २० रुपैयाँ लिन पाइने महानगरले उल्लेख गरेको हुन्छ । तर वीर अस्पताल अगाडि दिएको रसिदमा एक घन्टाको १० रुपैयाँ, दुई घन्टाको २० रुपैयाँ लिने उल्लेख छ । त्यस्तै चारपांग्रेको एक घन्टाको २०, दुई घन्टाका ४०, तीन घन्टाको ६०, चार घन्टाको ८० रुपैयाँ लिने गरिन्छ । रसिदमा उल्लेख गरेको समयभन्दा बढी पार्किङ गरेमा प्रतिघन्टा ४० रुपैयाँ थप हुने जनाएको छ । यति धेरै रकम लिएर पनि सवारी साधनको जिम्मा सवारी धनीकै हुनेछ भन्ने गरिएको छ । पार्किङमा राख्ने दुईपांग्रे साधनको हयान्डल लकसमेत गर्न दिइँदैन । हराएमा उनीहरू जिम्मेवारसमेत बन्दैनन् । टेन्डरमा दिनुभन्दा महानगर आफैंले पार्किङको जिम्मेवारी लिने तयारी गरे पनि दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने न्यौपानेले बताए । उनीहरूलाई दिने तलब र पेट्रोल खर्चसमेत ५० लाखभन्दा बढी खर्च हुने उनले  बताए ।  'वर्षभरिमा आम्दानी ४० लाख, खर्च ५० लाख रुपैयाँ भयो भने बढी खर्च बेहोरेर नगरमा पार्किङ व्यवस्थित गर्नुभन्दा अहिले जस्तो छ त्यही ठीक छ,' उनले भने, 'यो परिस्थिति बाध्यतात्मक परिस्थित हो ।' शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सके पनि शुल्क नलिँदा जथाभावी पार्किङ गर्दा सडकमा सवारी चलाउनसमेत नसकिने उनले बताए । महानगरसँग स्वीकृति नलिई जथाभावी पार्किङ शुल्क उठाउने गैरकानुनी कार्य भएको बताए पनि अनुगमनका लागि  पहलसमेत गर्न सकेको छैन ।

यता ललितपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पार्किङबाट उठेको रकम विकास कार्यमा खर्च गर्ने गरेको राजस्व प्रशासन शाखाका प्रमुख बाबुराजा महर्जनले बताए । नगरपालिकाले वाषिर्क १५ लाख रुपैयाँ पार्किङबाट राजस्व उठाउने गरेको छ । महानगरले पार्किङका लागि स्वीकृति दिएका स्थान प्रसूतिगृह अगाडि, प्युखा न्यूरोडदेखि धर्मधातुसम्म, शुक्रपथ राज फोटो अगाडि, मख्खन, वीर अस्पताल अगाडि, महाबौद्ध वरिपरि, धरहरा सुन्धारापूर्व,  पश्चिममा सीतापोखरी एभरेस्ट बैंक अगाडि नच्छे गल्लीदेखि खिचापोखरीसम्म, पाको पीपलबोट, धर्मपथ, पाको फोटो कन्सर्टदेखि रणमुक्तेश्वर, दरबारमार्ग, नयाँबानेश्वर चोक, धोबीखोला अरनिको राजमार्ग दायाँबायाँ, विना मार्ग, शंकरदेव क्याम्पस, कलंकी खानेपानी कार्यालय अगाडि, काठमाडौं मेडिकल कलेज अगाडि, डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालय आसपास, गुजर्ुचौर, नक्साल बाल मन्दिर अगाडि, विमानस्थल प्रवेशद्वार अगाडि, रविभवन कलंकी पुरानो मालपोत कार्यालय, कुमारी हल जानेबाटो र सरस्वती मार्गमा मात्र शुल्क उठाउन ठेक्का दिएको छ ।

त्यस्तै ललितपुर उपमहानगरपालिकाले मंगलबजार कन्या क्याम्पस अगाडि, बंगलामुखी, लगनखेल पुनरावेदन अदालत अगाडि र वटुक भैरवसहित तीन ठाउँमा, एकान्तकुना यातायात कार्यालय, कुमारीपाटी, जाउलाखेलमा दुई ठाउँ गरी ९ ठाउँमा पार्किङ शुल्क उठाउन टेन्डर गरेर शुल्क उठाउन दिएको छ ।

http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=306411